आज से संसद का सत्र शुरू 31 बिल पास करने का इरादा पर क्या चल पाएगा सत्र

विपक्ष केंद्र को पूरी तरह कैसे घेरने की तैयारी में है। चाहे वह मुद्दा मणिपुर में हुई हिंसा का हो चाहे दिल्ली के अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का। कई मामलों पर विपक्ष का नया नवेला दल इंडिया केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। जानते हैं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्र में बात हो सकती।

Update: 2023-07-20 05:26 GMT

आज से संसद का मानसून सेशन (Monsoon session) शुरू हो गया है। यह सेशन 11 अगस्त तक चलने वाला है। साथ ही इस पूरे सेशन में 17 बैठक होनी है। इस सत्र में केंद्र सरकार (Central Govt.) कुल 31 बिल लाने की तैयारी में है  जिनमें से 21 नए बिल है । वही 10 बिल पहले से संसद (Parliament) में पेश हो चुके हैं बस उन पर चर्चा होनी है। जिनमें सबसे ज्यादा चर्चित बिल है दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश। जिस तरह के हालात पक्ष और विपक्ष में हो रहे हैं उसको देखकर साफ लगता है कि विपक्ष केंद्र को पूरी तरह कैसे घेरने की तैयारी में है।

चाहे वह मुद्दा मणिपुर में हुई हिंसा का हो चाहे दिल्ली के अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश का। कई मामलों पर  विपक्ष का नया नवेला दल इंडिया केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। 

जानते हैं ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्र में बात हो सकती। 

इस सत्र में तीन चर्चित बिल है जिन पर चर्चा होनी है। जिनमें से पहला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023। दरअसल केंद्र सरकार (Central Govt.) ने अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के मुद्दे पर अधिदेश लाया था।  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह अधिदेश लाया गया है। अधिकारियों के विषय में सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था। पर केंद्र के अधिदेश के कारण फिर से सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास चले गए है। जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) खासे नाराज है। और वह सभी विपक्ष के नेताओं से मदद की गुहार लगा रहे हैं।

देखना होगा इस अध्यादेश पर क्या कुछ घमासान होता है। दूसरा बिल है जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023। इस सत्र में इस बिल पर भी चर्चा होनी है। 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। 22 दिसंबर 2022 को यह बिल लोकसभा (Lok sabha) में इंट्रोड्यूस किया गया था पर अभी चर्चा होना बाकी है। तीसरा बिल है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 यह बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि इससे पहले अगस्त 2022 में पर्सनल डेटा प्रोटक्शन बिल तैयार किया गया था। लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा वापस ले लिया गया था। मंत्रालय में नए सिरे से कुछ सुधार कर उसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी नाम से बिल बनाया है। 

इसके अलावा 10 ऐसे बिल है जो संसद में पेश हो चुके हैं। पर चर्चा होनी बाकी है। जिन पर इस सत्र में चर्चा हो सकती है। जिनमें बायोलॉजिकल डायवर्सिटी संशोधन बिल 2022, जन विश्वास संशोधन बिल 2023, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी संशोधन बिल 2022, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलर बिल 2019, रिफलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2022, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023,  मेडिएशन बिल 2021, सिनेमैटोग्राफी संशोधन बिल 2019, संविधान अनुसूचित जाति आदेश तीसरा संशोधन बिल 2022, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 14 संशोधन बिल 2022 शामिल है। 

यह तो है कुछ महत्वपूर्ण बिल है। जिन पर चर्चा होनी है। पर यह तब होगा जब विपक्ष शांति से संसद चलने देगा।अभी तक के अनुभव के अनुसार हर सत्र में कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा शोर होता रहा है। अब इन हालातों में क्या सच में चर्चा हो पाएगी और क्या विपक्ष इतनी आसानी से यह बिल पास होने देगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। 

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