Pahalgam Attack: पहलगाम हमले पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा- हर तरह की जांच के लिए तैयार है पाकिस्तान

नई दिल्ली (राशी सिंह)। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के पास बैसरन क्षेत्र में हुए हालिया आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक नेपाली नागरिक सहित अधिकांश आम नागरिक थे। यह हमला 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से अब तक का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान पर "सीमा पार आतंकवाद" को समर्थन देने का आरोप लगाया है और इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है।

शहबाज शरीफ का बयान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काकुल स्थित पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में पासिंग आउट परेड के दौरान दिए अपने बयान में कहा कि उनका देश इस हमले की "तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच" के लिए तैयार है। उन्होंने भारत पर "बिना किसी सबूत के आरोप लगाने और दोषारोपण के खेल" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

शरीफ ने यह भी कहा, "एक जिम्मेदार देश के रूप में पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष जांच में भाग लेने को तैयार है। यह समय इस दोषारोपण के खेल को समाप्त करने का है।"

रक्षा मंत्री और सीनेट की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों द्वारा की जाने वाली जांच में सहयोग देने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने आतंकी हमले को "घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों" के लिए उपयोग किया और बिना जांच के कड़े कदम उठाए।

सीनेट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी दुस्साहस का दृढ़ और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है और वह जल आतंकवाद या सैन्य उकसावे से अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा।

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का दोहराया रुख

प्रधानमंत्री शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की "शिरा" बताते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने कहा, “जब तक कश्मीरी अपने संघर्ष और बलिदानों के माध्यम से अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर लेते, पाकिस्तान उनका समर्थन करता रहेगा।”

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: ट्रंप की प्रतिक्रिया

इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देश अपने मसले किसी न किसी तरह सुलझा लेंगे। ट्रंप ने कहा कि वह दोनों देशों के नेताओं को जानते हैं, लेकिन इस विषय में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।