पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले अमेरिका में दिखाई जाएगी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री!

पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका में नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दिखाई जाएगी. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी के दौरे से ठीक पहले दिखाया जा रहा है ताकि यह याद दिलाया जा सके कि डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन हो चुकी है.

ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से ठीक पहले 20 जून को वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए सांसदों, पत्रकारों, विश्लेषकों को बुलाया गया है। पीएम मोदी का यूएस दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है जो 24 जून तक चलेगा.

बीबीसी वृत्तचित्र जनवरी के महीने में दो भागों में जारी किया गया था। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है जिसमें दावा किया गया है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए।

भारत सरकार ने इस डॉक्युमेंट्री पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इसमें चीजों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। भारत सरकार का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोपगेंडा है।

अमेरिका भारत के मानवाधिकार मुद्दों का बचाव करता रहा है

पिछले महीने जब व्हाइट हाउस में भारत में मानवाधिकारों की चिंताओं को लेकर सवाल उठाए गए तो अमेरिका ने इसका बचाव किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करिन जीन-पियरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है कि भारत-अमेरिका संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की खुलकर तारीफ की थी. अमेरिका ने कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और अगर कोई इसे देखना चाहता है तो दिल्ली जाकर खुद देख लो।

व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था, 'भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अगर कोई इसे देखना चाहता है तो वह दिल्ली जाकर देख सकता है। और हां, मैं आशा करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत पर चर्चा होती रहनी चाहिए।

भारत के लोकतंत्र पर उठ रहे सवालों के जवाब में किर्बी ने कहा, 'देखिए, हम अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। दुनिया में किसी के बारे में, अगर हमारे पास है

अगर कोई चिंता है तो हम उससे बात करने से नहीं हिचकते।

अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में भारत को निशाना बनाया गया है

पिछले महीने अमेरिकी विदेश विभाग ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत में धार्मिक हिंसा को निशाना बनाया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 से अधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। 15 मई को जारी रिपोर्ट के बारे में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि भारत लगातार धार्मिक हिंसा की निंदा करे.

भारत ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण और प्रेरित है.

हालांकि अमेरिका नहीं चाहता है कि मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाया जाए। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया था कि अमेरिकी सरकार ने भारत में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में चुप रहने का फैसला किया है. रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि अमेरिका ने यह फैसला चीन से अपनी प्रतिद्वंद्विता में भारत को अपने साथ रखने के लिए किया है।

पीएम की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई

मई के महीने में जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे तब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलियाई संसद में दिखाई गई थी। स्क्रीनिंग के दौरान संसद में मांग उठाई गई कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस को भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के आरोपों पर पीएम मोदी के साथ चर्चा करनी चाहिए।