कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, जानें क्या कहा
नई दिल्ली। विपक्ष आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधती है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर वार किया है। दरअसल खरगे ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 90 नए गांव बसा रहा है। खरगे ने इसको लेकर मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, उनका कहना है कि मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डाल रही है। एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता पीआर स्टंट और झूठे विज्ञापन है, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं।
4800 करोड़ आवंटित फंड में से 509 करोड़ हुए खर्च
हालांकि मल्लिकार्जुन आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी जी आप चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय लाल सलाम की नीति अपना रहे हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता एवं अखंडता सर्वोपरि है। मोदी सरकार इसे खतरे में डाल रही है। हमारा आरोप बड़ी जिम्मेदारी के साथ है और तथ्यों के आधार पर है। पहले हमारी सीमा पर 628 ऐसे गांव चीन बसा चुका है। मोदी सरकार सीमा पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का खूब प्रचार करती है। संसद में भी आपने खूब बढ़ा-चढ़ाकर इसका बखान किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले दो वर्षों में इस कार्यक्रम का 90 फीसदी फंड खर्च नहीं हुआ है। यह योजना फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी और 4800 करोड़ रुपये आवंटित फंड में से केवल 509 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 75 गांव सुधारने हैं, वहां केंद्र की मोदी सरकार ने ना के बराबर राशि दी है। दिसंबर 2024 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मीठे पानी के संसाधनों का 30% हिस्सा है, जिससे इसका प्रवाह, भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2022 में राज्यसभा में विदेश मंत्रालय के एक जवाब के मुताबिक आपकी सरकार ने कहा कि मार्च 2021 में चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपनाया, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के निचले इलाकों में हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स की योजनाओं का उल्लेख है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को 2021 से ही इस मामले की जानकारी थी, लेकिन फिर भी आपकी सरकार बिल्कुल चुप रही। इससे साफ है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता पीआर स्टंट और स्वयं के झूठे विज्ञापन हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं।