उत्तराखंड: पुरोला महापंचायत पर अड़े संगठन प्रधान, डीएम की वार्ता विफल, सीएम बोले, कानून अपने हाथ में न लें

उत्तरकाशी से नाबालिग लड़की के अपहरण और एक समुदाय विशेष के व्यापारियों के पलायन का मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के बाद गरमागरम माहौल के बीच 15 जून को बुलाई गई महापंचायत को रोकने के लिए जिलाधिकारी सोमवार को पुरोला पहुंचे.

दोनों समुदायों के समझाने के बावजूद मामला नहीं बना। इस बीच पुरोला मामले को लेकर कुछ मुस्लिम विधायक सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले. मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ओवैसी के ट्वीट ने सोमवार को पुरोला में महापंचायत और कुछ खास समुदायों के लोगों के पलायन को नया जीवन दे दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- ''अपराधियों को जेल भेजना बीजेपी सरकार का काम है और जल्द शांति कायम हो. 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तत्काल रोक लगाई जाए. वहां रहने वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए.'' गए लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की जाए।

यह मुद्दा ट्विटर पर "उत्तराखंड बचाओ", "उत्तराखंड हिंदू बचाओ", "उत्तराखंड मुस्लिम बचाओ" जैसे हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगा। राजनीति गर्म हुई तो सरकार भी हरकत में आ गई। एक ओर पुरोला प्रखंड के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष अंकित सिंह रावत ने एसडीएम को ज्ञापन देकर शांतिपूर्ण महापंचायत के प्रति अपना रूख स्पष्ट किया, वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने महापंचायत को रोकने की अपील की. . मुख्य संगठन ने इससे साफ इनकार किया। देर रात तक डीएम रूहेला और एसपी अर्पण यदुवंशी की कोशिशें जारी थीं.

भाजपा ने कहा- लव जिहाद, जमीन जिहाद अस्वीकार्य

पुरोला विवाद पर ओवैसी की प्रतिक्रिया से राज्य में सत्ताधारी भाजपा नाराज हो गई। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद की ओवैसी की वकालत अस्वीकार्य है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनबीर सिंह चौहान ने कहा, ओवैसी न तो मुस्लिम समाज के स्वीकार्य नेता हैं और न ही उनके शुभचिंतक. नफरत फैलाकर ये हर जगह वोट बैंक की राजनीति करते हैं. राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रयासों को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देवभूमि के शांत वातावरण को उनके जहरीले बोल विचलित नहीं कर सकते।

मुसलमानों का पलायन बंद करो: मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल

मुख्यमंत्री से मिला मुस्लिम जनप्रतिनिधि पुरोला कांड को लेकर सोमवार की शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल. शादाब शम्स, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, लक्सर विधायक हाजी मऊ। शहजाद, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद, वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अनीस, सदस्य इकबाल अहमद, राज्य हज समिति के सदस्य नफीस अहमद ने पहाड़ी में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. कुछ असामाजिक तत्व राज्य में रह रहे लोगों को पीढि़यों से परेशान कर रहे हैं। जिससे खास समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं।

दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, जांच की जाएगी

जांच के लिए भेजा पुरोला विवाद के बीच वायरल हुई तोडफ़ोड़ के वीडियो को पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया यह वीडियो बरकोट का लग रहा है। ऐसे में सच्चाई का पता एफएसएल जांच के बाद ही चल पाएगा। इसके साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी मुरुगेसन ने एसपी उत्तरकाशी को आगामी 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत की हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

18 को मुस्लिम संगठन ने भी महापंचायत बुलाई थी

18 जून को राजधानी में मुस्लिम समाज की महापंचायत पुरोला विवाद के बीच मुस्लिम समाज ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया है. इसमें पहाड़ी क्षेत्रों से मुस्लिम समाज के लोगों के पलायन पर चर्चा की जाएगी। जामा मस्जिद, पलटन बाजार के शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि यह दुख की बात है कि समाज के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन करना पड़ रहा है. इसके विरोध में गांधी रोड स्थित पुराने बस स्टैंड के पीछे महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से लोग हिस्सा लेंगे.