उत्तराखंड: केंद्र के आदेश से 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर छाया संकट, सीएम लिखेंगे पीएम को पत्र

सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखेंगे, जिसमें वे सूचित करेंगे कि राज्य सरकार ने 20236 करोड़ रुपये की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं, जो विभिन्न चरणों में हैं. लेकिन केंद्र के एक आदेश की वजह से उन पर संकट खड़ा हो गया है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है. मंत्रालय ने बाहरी सहायता प्राप्त योजना (ईएपी) की परियोजनाओं के लिए लगभग 9900 करोड़ रुपये की धनराशि की सीमा निर्धारित की है। यह सीमा 2026 तक है। अब ईएपी के तहत राज्य सरकार इस राशि से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए नहीं भेज सकेगी।

केंद्र के इस फरमान से राज्य सरकार की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर संकट खड़ा हो गया है. राज्य सरकार ने 20236 करोड़ रुपये की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं जो विभिन्न चरणों में हैं. इनमें से अधिकांश को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ के पास फंडिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन हैं। लेकिन केंद्र की चिट्ठी से उन पर संकट और गहरा गया है।

सीएम पीएम और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मामला उठाया है. बताया जा रहा है कि वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखने वाले हैं. इस मसले पर वह व्यक्तिगत रूप से पीएम से मिल सकते हैं।

उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीलिंग

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से 25 मई को इस संबंध में एक कार्यालय आदेश प्राप्त हुआ था। पत्र में उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ईएपी फंड की सीमा तय करने की जानकारी दी गई है.

राज्य के अधोसंरचना विकास में बड़ी मदद

सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए केंद्र की बाहरी सहायता वाली योजना बहुत मददगार है। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की 90 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार वहन करती है। सीलिंग लागू होने से अन्य अधोसंरचना विकास योजनाओं के व्यय का भार राज्य सरकार के कंधों पर आ जायेगा, जिसे वहन करना आसान नहीं होगा। उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के धामी सरकार के संकल्प में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन परियोजनाओं की है, लेकिन केंद्र के आदेश ने राज्य के नीति निर्माताओं को चिंता में डाल दिया है.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से एक पत्र मिला है। उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए बाहरी सहायता योजना के तहत 2026 तक की सीमा निर्धारित की गई है। प्रदेश में 11 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के समक्ष यह मामला उठाया है कि कटौती से राज्य की आधारभूत सुविधाओं पर असर पड़ेगा. वह जल्द ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखेंगे।