उत्तराखंड: मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा, सीएम को भरोसा, एसएस संधू भी प्रधानमंत्री की गुडबुक में

उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधु का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। एसएस संधू को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। वह इसी माह रिटायर होने वाले थे. मुख्य सचिव एसएस संधू को बदरीनाथ, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की अहम जिम्मेदारी मिली है।मुख्य सचिव एसएस संधू को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विश्वासपात्र माना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय उनके सेवा विस्तार के पक्ष में था। डॉ संधू प्रधानमंत्री की गुड बुक में हैं. दूसरी ओर, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू ने प्रदेश में युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव-2023 की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक की।कौशल विकास विभाग अक्टूबर के पहले सप्ताह में यूथ फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है. इस महोत्सव के माध्यम से राज्य सरकार के सभी विभाग युवाओं के सामने अपनी कौशल विकास और रोजगार योजनाएं पेश करेंगे. इस महोत्सव के दौरान सभी विभाग युवाओं के लिए अपने स्टॉल लगाएंगे, युवाओं के लिए परामर्श सत्र और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में युवा महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिये.

500 वर्चुअल क्लासों की काउंसलिंग

मुख्य सचिव ने राज्य के युवाओं के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में लाइव प्रसारण के निर्देश भी दिये. इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर में संचालित 500 वर्चुअल कक्षाओं का भी उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही और पूरी जानकारी मिल सके. उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों को अधिक से अधिक समय तक आयोजित करने के निर्देश भी दिये, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जा सके। इसके साथ ही मुख्य सचिव द्वारा राज्य के विद्यालयों में संचालित 500 वर्चुअल कक्षाओं का उपयोग नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की काउंसिलिंग, व्याख्यान एवं विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए भी करने के निर्देश दिये गये.मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी विभागों द्वारा संचालित ऐसी योजनाओं की जानकारी इस ऐप में उपलब्ध हो। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की पूरी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।