उत्तराखंड में जल जीवन मिशन योजना के महज चार माह बचे हुए हे और अभी तक 73 योजनाओं के टेंडर ही नहीं हुआ...
जल जीवन मिशन के तहत गांवों में हर घर नल से जल पहुंचाने में महज 4 माह का समय बचा है। वहीं, 73 योजनाएं ऐसी हैं जिनके अभी तक टेंडर ही नहीं हुए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश दिए हैं।
दरअसल, राज्य में जल जीवन मिशन को यूं तो रणभूमि तैयार कर पूरा करने की व्यवस्था चल रही है लेकिन 73 परियोजनाओं के टेंडर ही अब तक जारी नहीं हुए हैं। अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 12, नैनीताल में 10, देहरादून में 7 , पिथौरागए़ में 4, चंपावत में 2, चमोली और टिहरी में 1 परियोजना का टेंडर नहीं हुआ है। इस पर मुख्य सचिव डॉ. SS संधू ने कठोर आपत्ति जताया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दिए हैं कि वह अपने स्तर से टेंडर जारी करने की कार्रवाई करें ताकि समय से काम पूरा किया जा सके।
UPCL बनाएगा अलग सेल
मिशन की रुपरेखा को चलाने के लिए 949 बिजली कनेक्शन किए जाने हैं, जिसके अनुरूप 751 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 630 आवेदनों का शुल्क भी UPCL में जमा कराया जा चुका है। इसके बावजूद अभी तक केवल 232 बिजली कनेक्शन ही हुए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि UPCL खास कक्ष बनाकर बिजली कनेक्शन देने का काम पूरा करे।
सभी जिलाधिकारियों को बढ़ोतरी बढ़ाने के निर्देश
UPCL के एमडी अनिल कुमार ने अक्तूबर तक सभी कनेक्शन देने की योजना बनाई है। मुख्य सचिव की संचालक में हुई जल जीवन मिशन की बैठक में यह डाटा भी आया कि अभी तक 3051 गांवों को हर घर नल से जल घोषित किया जा चुका है। लेकिन इनमें से केवल 431 गांवों (14 %) का ही पुष्टीकरण हो पाया है। मुख्य सचिव ने इस पर सभी जिलाधिकारियों को तरक्की बढ़ाने को कहा है।
मुख्य सचिव ने हिदायत दिए हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा होना हैं इसलिए योजनाओं की दोबारा समीक्षा किया जाए और इसमें जरुरी सुधार करते हुए तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए पुनरुक्ति कार्ययोजना बनाएं।
जरूरत पड़ने पर सेवामुक्त कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा
मुख्य सचिव का कहना है कि जल जीवन मिशन के सभी कार्य समय से कराए जाएं। इसके लिए निर्माण खंडों में स्टाफ बढ़ाने के साथ ही जरूरत पड़ने पर सेवामुक्त कर्मचारियों-अधिकारियों कुछ समय के लिए दोबारा नियुक्ति दी जाए।
ITI में मिलेगा पेयजल योजना निर्देश का ट्रेनिंग
प्रदेशभर में जल जीवन मिशन से जो परियोजनाएं बनेंगी। उनके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की समितियों को ITI से ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए पेयजल विभाग अब कौशल विकास विभाग के आवंटन शुरुआत करने जा रहा है।