यूपी में बनेगा सुपर स्टेट हाइवे: सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए बदले नियम, चार-छह लेन तक होंगे चौड़े

उत्तर प्रदेश में बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए सुपर स्टेट हाईवे (एसएसएच) बनाए जाएंगे। ये परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मदद से बनाई जाएंगी। ट्रैफिक के हिसाब से इनकी कुल चौड़ाई 4-6 लेन होगी। सुपर स्टेट हाइवे पर टोल भी वसूला जाएगा।

इससे होने वाली आमदनी का एक हिस्सा ग्रामीण सड़कों के विकास पर खर्च किया जाएगा. यानी इस योजना के लागू होने के बाद ग्रामीण सड़कों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी। पहले चरण में इस योजना के तहत 1000-1500 किमी राज्य राजमार्गों को कवर किया जाएगा।

इसके लिए यूपी पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई के बीच शीघ्र ही एमओयू तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने पर रोक है। इसलिए एसएसएच विकसित करने का फैसला किया गया है।

पीडब्ल्यूडी विभाग प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वे उन स्टेट हाईवे को चिन्हित करें जिन्हें एसएसएच का दर्जा दिया जा सकता है. यातायात के लिहाज से इन सड़कों को दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक जहां पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट्स) 20-30 हजार के बीच है और दो जहां पीसीयू 30 हजार से ज्यादा है। जरूरत के हिसाब से इन सड़कों को 4 या इससे ज्यादा लेन चौड़ा किया जाएगा।

भूमि उपलब्ध कराने के अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठाएगी। वहीं, NHAI इनके निर्माण की व्यवस्था HAM (हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल) या EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन) मोड में करेगी। एनएचएआई एचएएम मोड में कुल लागत का 40 फीसदी वहन करता है, जबकि ईपीसी में एनएचएआई पूरी लागत वहन करता है।

25 साल तक देना होगा टैक्स

निर्माण के बाद 25 साल तक यह सड़क एनएचएआई के पास रहेगी और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। पहले 25 साल तक एनएचएआई टोल वसूलेगा। एमओयू के अनुसार आवश्यक सेवा एवं वित्त शुल्क काटकर शेष राशि यूपी पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा की जाएगी। इस राशि का उपयोग सिर्फ राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार हम प्रदेश में सुपर स्टेट हाईवे का विकास करेंगे। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सहमति भी मिल गई है। -जितिन प्रसाद, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

यूपी का हाईवे एक्सप्रेसवे की तरह चौड़ा और सुंदर होगा

उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने के प्रयास में जुटी योगी सरकार ने प्रदेश की सड़कों के विस्तार और सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है. प्रदेश में तीन स्टेट हाइवे के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। चिन्हित ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए आगरा में तीन एवं बरेली में छह पुलों के निर्माण हेतु राशि आवंटन की स्वीकृति दी गयी है. प्रयागराज मंडल के 35 रूटों पर राज्य पथ निधि से शीघ्र ही राशि जारी की जाएगी।

तीन स्टेट हाइवे के लिए 58 करोड़ मंजूर

योगी सरकार ने तीन स्टेट हाइवे के लिए 58 करोड़ रुपये मंजूर कर इसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत कौशांबी को प्रयागराज हवाई अड्डे से जोड़ने वाली सड़क को फोरलेन करने के लिए 50 करोड़ रुपये जारी करने की प्रक्रिया में। गया है। लोक निर्माण विभाग ने पहली किश्त में 46 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त में 12.4 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश जारी किया है.

पुल निर्माण के लिए 4.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

आगरा संभाग के तीन पुलों के लिए वर्ष 2018 से 2022 के बीच 4.54 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में छोटे-छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। बरेली में छह पुलों के लिए नौ करोड़ और बस्ती में निर्माणाधीन नए पुलों के लिए 1.10 करोड़ को हरी झंडी मिल गई है.

ब्लैक स्पॉट खत्म होंगे, प्रयागराज मंडल के 35 मार्गों का कायाकल्प होगा

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट को समाप्त किया जाएगा। अमरोहा और हरदोई के ब्लैक स्पॉट के लिए 1.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी ब्लैक स्पॉट हटाए जाएंगे। राज्य पथ निधि से प्रयागराज संभाग की 35 सड़कों का कायाकल्प किया जायेगा. 2021 से 2023 के बीच स्वीकृत इन मार्गों के लिए 10.63 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इनमें से फतेहपुर में 6, प्रतापगढ़ में 9, कौशाम्बी में 8 और प्रयागराज में 12 प्रस्तावित मार्ग बनाए जाएंगे।

ग्रामीण सड़कें दो लाख किमी से अधिक लंबी हैं

पीडब्ल्यूडी के पास राज्य में 276042 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। इनमें 10901 कि. स्टेट हाईवे, 6749 किमी प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर), 54244 किमी अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) और 204148 किमी ग्रामीण सड़कें। एसएसएच सिस्टम के लागू होने से पीडब्ल्यूडी अपने संसाधनों से दो लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों के लिए आवश्यक बजट के एक महत्वपूर्ण हिस्से की व्यवस्था करने में सक्षम होगा।