हवाई उड़ान की तैयारी: मेरठ से 72 सीटर विमान के लिए प्रदेश सरकार की भी मंजूरी, नागरिक उड्डयन विभाग उठाएगा खर्च

मेरठ के परतापुर में 72 सीटर विमान के उड़ान के लिए प्रदेश सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। नए रनवे सहित हवाई पट्टी के समस्त निर्माण का खर्च नागरिक उड्डयन विभाग उठाएगा। दावा है कि वर्तमान भूमि पर 72 सीटर विमान उड़ान भर सकता है। विस्तारीकरण होना भी अनिवार्य है। इसके लिए 200 से 300 एकड़ अतिरिक्त भूमि का पुन: सर्वेक्षण होना है। जिला प्रशासन का कहना कि विस्तारीकरण की प्रक्रिया को देखते हुए किसानों, पराग डेयरी व अन्य विभाग के अफसरों से बातचीत जारी है।

परतापुर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के बाद हवाई जहाज के उड़ान की बात जिला प्रशासन करता था। जिला प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा ड्रोन सर्वे भी कराया गया। इस मामले में राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिल्ली नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों से वार्ता की।

वर्तमान भूमि पर 72 सीटर विमान के उड़ान होने का दावा कर जिला प्रशासन ने अभिलेख लेकर नागरिक उड़्डयन विभाग को सौंपे। यहां दोबारा जांच हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन विभाग की तकनीकी ने मुआयना कर 72 सीटर विमान के उड़ान की मंजूरी दे दी।

जिला प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग के बाद प्रदेश सरकार को 11 अक्तूबर 2023 को पत्र भेजकर परतापुर हवाई पट्टी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव शशांक त्रिपाठी ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर एनओसी दे दी है। 

वर्तमान भूमि पर नये रनवे के प्रस्ताव को मूलभूत सुविधाओं सहित प्रथम चरण में 3-सी वीएफआर विमान संचालन की तैयारी शुरू की गई है। 72 सीटर विमान उड़ान भरेगा। अगले चरण में मांग की आवश्यकता के आधार पर बड़े विमान (ए-321) के 4सी आईएफआर संचालन के लिए क्रमश: 300 एकड़ और 200 एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए पुनः सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी। क्योंकि नए रनवे के कारण भविष्य में होने वाले विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि का नाप/दायरा भी बदल जाएगा। 

प्रदेश सरकार ने अपने पत्र में लिखा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने व्यय पर मेरठ एयरपोर्ट के लिए मास्टर प्लान के अनुसार 3-सी वीएफआर पर संचालन करता है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। वर्तमान भूमि पर 45 मीटर चौड़ा और 1800 मीटर लंबा रनवे बन सकता है। बाउंड्रीवाल भी बन सकती है। 

नागरिक उड्डयन विभाग उठाएगा खर्च 

नागरिक उड्डयन विभाग के सर्वे के बाद जिला प्रशासन और अब प्रदेश सरकार ने भी उड़ान के लिए मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, यह सब खर्च नागरिक उड्डयन विभाग उठाएगा। - डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सदस्य 

टेंडर प्रक्रिया के बाद शुरू होगा 

परतापुर में नई हवाई पट्टी पर रनवे तैयार होगा। विस्तारीकरण के लिए जमीन की आवश्यकता होगा, जिसकी प्रक्रिया में जिला प्रशासन पहले से प्रयास कर रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग का कार्य जारी है, जिसमें प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। टेंडर प्रक्रिया के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। - दीपक मीणा, जिलाधिकारी