मेरठ न्यूज़: अवैध कॉलोनियों में लोन देना पड़ेगा भारी, होगी FIR

अब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए अवैध कॉलोनियों के लिए कर्ज या मकानों के लिए कर्ज देना मुश्किल हो जाएगा। मेडा उपाध्यक्ष ने पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि अवैध कॉलोनियों से मेडा को आर्थिक क्षति हो रही है. अनियोजित विकास को बढ़ावा मिल रहा है. ऐसे में किसी भी संस्था द्वारा इन कॉलोनियों में मकान और दुकानों के निर्माण के लिए वित्तीय मदद या फंडिंग देना सही नहीं है.

उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि एनबीएफसी के तहत एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड, टाटा कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, पिरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स होम लोन प्राइवेट। लिमिटेड, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले निर्माण को पहले जांच लिया जाए कि वह प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। फिर ऐसे संस्थानों को लोन दें. अगर निर्माण अवैध है, योजना मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है और उस पर लोन दिया गया है तो प्राधिकरण संबंधित संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए विभागीय कार्रवाई और उच्च अधिकारियों से भी पैरवी की जाएगी।

शहर में 312 अवैध कालोनियां

मेडा लगातार अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रहा है. प्राधिकरण उपाध्यक्ष के सामने कई ऐसे मामले भी आए, जिनमें बिल्डर ने बिना नक्शा पास कराए ही प्रॉपर्टी बेच दी और आवंटियों की पूंजी फंस गई। मेडा ने ऐसी कॉलोनियों में मुख्य द्वार पर ही संपत्ति न लेने की अपील की है। प्राधिकरण ने एमडीए मेरठ की वेबसाइट पर 312 अवैध कॉलोनियों का विवरण भी सार्वजनिक किया है।