कुलदीप नारायण, आईएएस ने एनसीआरटीसी के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला

गाजियाबाद।  कुलदीप नारायण, आईएएस, संयुक्त सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। श्री नारायण दिसंबर 2022 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में एनसीआरटीसी से जुड़े हुए हैं।

श्री नारायण बिहार कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उनके पास आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में, वह इसके प्रमुख कार्यक्रम, सभी के लिए आवास/प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की देखरेख कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) में नामांकित आधिकारिक निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। इससे पहले, वह बिहार में गोपालगंज, छपरा, मुंगेर और मधुबनी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर चुके हैं। श्री नारायण ने बिहार राज्य पुल निगम के अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला है। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के एमडी; बिहार राज्य जल पर्षद के एमडी और पटना नगर आयुक्त भी वो रह चुके है। आईआईटी कानपुर ने सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने में उच्चतम पेशेवर अखंडता बनाए रखने के लिए अनुकरणीय समर्पण के लिए उन्हे 2015 में सत्येन्द्र दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया।

एनसीआरटीसी - भारत सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीटी राज्यों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को लागू करने के लिए गठित की गयी है। आरआरटीएस परियोजना पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करती है। वर्तमान में, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर मे साहिबाबाद और मोदीनगर उत्तर के बीच 34 किलोमीटर का लंबा खंड चालू है जिसमे आठ स्टेशन हैं। शेष खंडों पर निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, और पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडॉर जून 2025 तक परिचालित होने वाला है।