जीडीए वीसी का आदेश: लंबित वादों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए

गाजियाबाद। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने विधि अनुभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान, उन्होंने सभी न्यायालयों, सिविल कोर्ट, एनजीटी, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्राधिकरण के लंबित वादों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा लिया। समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि 90 प्रतिशत केस विधि अनुभाग के सॉफ़्टवेयर आईएसपी मॉड्यूल पर अपडेट हो चुके हैं।

जीडीए वीसी ने सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और एनजीटी में लंबित वादों का दैनिक स्तर पर सहायक अभियंता द्वारा अनुभागवार रिव्यू कराने के निर्देश दिए। जनवरी 2024 में कुल 592 केस लिस्टेड हैं, जिनमें से 67 केस ऐसे पाए गए जिनमें रिटेन स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया था। जीडीए वीसी ने एक सप्ताह में इन मामलों में काउंटर दाखिल करने और जिन मामलों में रिटेन स्टेटमेंट नहीं हैं, उनमें डब्लूएस दाखिल कराने के निर्देश दिए हैं।