महंगाई की मार झेल रहे लोगों को पहले पेट्रोल - डीजल फिर बारिश ने परेशान किया जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे | उसके बाद अब बिजली विभाग भी उन्हें झटका देने वाला है ।
उत्तर प्रदेश में बिजली दरें 28 पैसे से 1.09 प्रति यूनिट तक बढ़ाई जा सकती हैं. इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अब उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन अधिभार लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए नियामक आयोग ने प्रस्ताव दिया है. जिससे बिजली 28 पैसे से लेकर 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी हो जाएगी. इसके अलावा निगम ने उपयोगकर्ता से 1437 करोड़ की वसूली की भी बात कही है. जिसके लिए 61 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर अलग-अलग वर्ग में औसत बिलिंग रेट तैयार किया गया है. अगर नियामक आयोग ने निगम की दर को स्वीकार कर लिया तो बिजली 28 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 1.09 प्रति मीटर तक महंगी हो जायेगी.
फुल सरचार्ज के बाद घरेलू बीपीएल के लिए 28 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, घरेलू सामान्य के लिए 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, फुल सरचार्ज के बाद से 49 से 87 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी, किसान के लिए 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के साथ , नॉन इंस्ट्री ब्लैकलोड के लिए ₹76 7.0 प्रति यूनिट का पैकेज और हैवी इंडस्ट्री के लिए 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट का पैकेज जा सकता है।
परिषद कर रहे विरोध।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का मानना है कि इस प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा की पावर कॉरपोरेशन के इस प्रस्ताव को वे लोग नहीं मानेंगे क्योंकि बिजली निगम पर पहले से ही करीब 3122 करोड़ रुपये सरप्लस निकल रहा है. अगर यह फार्मूला अपनाया गया तो उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 पैसे का फायदा होगा। अगर नियामक आयोग द्वारा जून 2020 में बने कानून की तरह फॉर्मूला नहीं अपनाया जाता है तो उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 पैसे का फायदा मिलता है। नियामक आयोग ने जून 2020 के कानून जैसा फॉर्मूला नहीं अपनाया। ऐसे में सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को तत्काल खारिज किया जाना चाहिए.