बीजेपी ने की मिशन 80 को साधने की कोशिश, विकास-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर किया फोकस |

एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राममंदिर और राष्ट्रवाद के एजेंडे का इस्तेमाल किया। श्रीराम जन्मभूमि पर जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सभी गांवों में रामोत्सव के आयोजन से माहौल को राममय बनाने की योजना है। 

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले अनुपूरक बजट में विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार देने के लिए खजाना खोल दिया है। प्रदेश की सभी 80 संसदीय सीटों पर भगवा लहराने की तैयारी का यह हिस्सा माना जा रहा है। 

एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राममंदिर और राष्ट्रवाद के एजेंडे का इस्तेमाल किया। श्रीराम जन्मभूमि पर जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर सभी गांवों में रामोत्सव के आयोजन से माहौल को राममय बनाने की योजना है। इन चुनावी राज्यों में सीएम योगी वहां के लोगों को रामलला के दर्शन का न्यौता भी देते रहे हैं। श्रीराम अवतरण कॉरिडोर की घोषणा कर सरकार ने रामभक्तों को साधने का प्रयास किया है। संघ के अनुषांगिक संगठनों की मांग के अनुरूप सरकार ने पुराने मठ, मंदिर और धर्मशालाओं के जीर्णोंद्धार का भी बीड़ा उठाया है।

मुफ्त यात्रा से महिला वोट बैंक को साधा

चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाएं सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में रही हैं। मप्र सरकार की लाडली बहना योजना के बाद भाजपा ने राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इधर, योगी सरकार ने भी 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा देकर नारी शक्ति को संदेश दिया है कि उनकी सुरक्षा के साथ सुविधाओं के प्रति भी सरकार चिंतित है।

लाखों किसानों में भी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश

किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने निजी नलकूपों के बिजली कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने का संकेत दिया है। सरकार ने इस एक फैसले से लाखों किसानों में भी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। ये संकेत साफ है कि 2024 के चुनावों के लिए भगवान राम, किसान और महिलाएं सत्ताधारी दल के एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाले हैं।

अनुपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी को मिले 4200 करोड़ रुपये

अनूपूरक बजट में पीडब्ल्यूडी को 4200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें से तीन हजार करोड़ रुपये सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी के जरिये विकास कार्य कराने के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अनुपूरक बजट में स्टेट हाईवे, प्रमुख जिला मार्गों व अन्य जिला मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए 1500 करोड़ रुपये मिले हैं। ग्रामीण मार्गों की विशेष मरम्मत के लिए भी 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सड़क निधि के चालू कार्यों को पूरा करने के लिए 250 करोड़ और पुराने चालू कार्यों की चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण मद में भी 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

गन्ना विभाग की कुछ सड़कें हाल ही में पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की गई हैं और उनकी सामान्य मरम्मत के लिए विभाग को 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के लिए 52 करोड़ रुपये और प्रमुख जिला व अन्य जिला मार्गों के नए कामों के लिए 106 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

22 हजार मजरों तक जल्द पहुंचेगी बिजली

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 22,339 मजरे अभी भी विद्युत विहीन हैं। इन मजरों में विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 338 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है, केंद्र सरकार ने 203 करोड़ का अंशदान भी दिया है। यहां जल्द विद्युतीकरण किया जाएगा। विधानसभा में बुधवार को सपा विधायक डॉ. मुकेश वर्मा के कई मजरों में बिजली नहीं पहुंचने के सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक मजरों में बिजली नहीं थी। सात साल में सवा लाख मजरों तक बिजली पहुंची है।

सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर के सवाल के जवाब में अरविंद शर्मा ने कहा कि पहले ग्रामीणों को अपने खर्च पर ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता था, वहीं अब सरकार खुद ट्रांसफार्मर बदल रही है। 7400 ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण किया गया है, 1130 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली का बिल बकाया होने पर किसानों की बिजली नहीं काटी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक बिल बकाया होने पर ही बिजली काटने के निर्देश दिए गए हैं।