लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, राज्य कर्मचारियों के ट्रांसफर समेत इन नीतियों को मिल सकती है मंजूरी
कोषागारों में अप्रयुक्त पड़े बड़ी संख्या में गैर-न्यायिक स्टाम्पों के निस्तारण की कार्ययोजना को मंत्रि-परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को ई-पास मशीन से जोड़ने हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन हेतु निविदा की शर्ते स्वीकृत की जा सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों की वर्ष 2023-24 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल सकती है |
प्रदेश में बनने वाली सड़कों के किनारे पेयजल व सीवर पाइप लाइन, टेलीफोन तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल जमीन के नीचे बिछाने के लिए अब डक्ट की व्यवस्था जरूरी होगी।
राज्य सरकार इसके लिए डॉक्युमेंट पॉलिसी को मंजूरी दे रही है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी जा सकती है।
कोषागारों में बड़ी संख्या में जुड़े हुए नान ज्यूडिशियल स्टैंप के निस्तारण की कार्य योजना पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
उचित दर की दुकानों में ई-पास मशीन को इलेक्ट्रानिक भारमापक मशीन से जोडऩे वाले सिस्टम क्रिएटर के चयन के लिए टेंडर की चंचलता को जा सकता है।
कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।
सरकार की नीतियों के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
इनके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है |