Allahabad High Court: नाम चुनने का नागरिक का मूल अधिकार, बदलाव की अनुमति नहीं देना मनमाना है
कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के आदेश को रद्द करते हुए बदले नाम से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में एक कानूनी ढांचा तैयार करने का भी आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म या जाति के अनुसार अपना नाम चुनने या बदलने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)ए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को प्राप्त है। इस पर प्रतिबंध लगाने का नियम मनमाना और संविधान के खिलाफ है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के आदेश को कोर्ट ने निरस्त करते हुए परिवर्तित नाम से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में एक कानूनी ढांचा तैयार करने का आदेश दिया है. जस्टिस अजय भनोट ने एमडी समीर राव की याचिका को स्वीकार करते हुए इंटरमीडिएट रेगुलेशन 40 को आर्टिकल-25 के विपरीत करार दिया.
यह नाम बदलने के लिए समय सीमा और शर्तों को लागू करता है। कोर्ट ने 24 दिसंबर 2020 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया है. इस क्रम में सचिव ने याचिकाकर्ता का नाम हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्रों में बदलने की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने शाहनवाज के स्थान पर याचिकाकर्ता का नाम एमडी समीर राव से बदलकर नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वह सभी दस्तावेज पुराने नाम से जमा कराए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि पुराने दस्तावेजों का दुरुपयोग न हो इसके लिए सभी दस्तावेज पुराने नाम से संबंधित विभागों को जमा कराएं. कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को भी इस संबंध में कानूनी ढांचा तैयार करने का आदेश दिया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बदलने के लिए बोर्ड को आवेदन दिया था. बोर्ड सचिव ने नियम और समय सीमा का हवाला देते हुए मांग को खारिज कर दिया। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने कहा कि नाम परिवर्तन की समय सीमा तय है. कुछ पाबंदियां हैं।
याचिकाकर्ता ने नाम परिवर्तन के लिए आवेदन दाखिल करने में काफी विलंब किया है। कोर्ट ने इसे सही नहीं माना और कहा कि अगर कोई धर्म या जाति बदलता है, तो धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के लिए उसका नाम बदलना जरूरी हो जाता है। उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। यह मनमानी है. अपनी पसंद का नाम रखने का किसी को भी मौलिक अधिकार है।