यूपी कैबिनेट की बैठक: योगी सरकार ने सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत 30 जून तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।

अब बैठक में बनने वाली सड़कों के किनारे पेयजल व सीवर पाइप लाइन, टेलीफोन तार, आप्टिकल फाइबर केबल जमीन के नीचे डालने के लिए डक्ट का प्रावधान करना आवश्यक होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने डक्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके अलावा पर्यटन, परिवहन, गृह, तकनीकी शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है.

बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई:

- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों को उपदान के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति बनी है.

- उत्तर प्रदेश रक्षा एवं वांतरिक्ष इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 तथा उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 में संशोधन के संबंध में सहमति प्रदान की गयी है.

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक लागू करने के संबंध में सहमति प्रदान की गयी है.

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक लागू करने के संबंध में सहमति प्रदान की गयी है.