UCC: मोदी सरकार को झटका, AIADMK ने किया UCC का विरोध, अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर कही बड़ी बात
बीजेपी की प्रमुख सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके (AIADMK) ने बीजेपी को झटका देते हुए कहा कि एआईएडीएमके ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन न लाया जाए.
बीजेपी के लिए देश में समान नागरिक संहिता लागू करना आसान नहीं होगा. विपक्ष विरोध कर रहा है लेकिन अब तमिलनाडु में बीजेपी की मुख्य सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके (AIADMK) ने बीजेपी को झटका देते हुए कहा है कि एआईएडीएमके ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन न लाने का आग्रह किया है. अन्नाद्रमुक का मानना है कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
नेशनल पीपुल्स पार्टी के बाद यूसीसी का विरोध करने वाली अन्नाद्रमुक दूसरी प्रमुख भाजपा सहयोगी है। वहीं देखना होगा कि बीजेपी अपने प्रमुख सहयोगियों को कैसे मना पाती है. इससे पहले नागालैंड में बीजेपी की एक और सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर अपनी आपत्ति जताई थी.
आगामी संसदीय सत्र में यूसीसी पेश किया जा सकता है
यूसीसी लंबे समय से भाजपा के एजेंडे में था। 14 जून को, विधि आयोग ने 30 दिनों के भीतर उस प्रस्ताव पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगकर यूसीसी पर अपनी कवायद फिर से शुरू की। इस बिल को आने वाले संसदीय सत्र में पेश किया जा सकता है. जब मामले ने तूल पकड़ा तो 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में यूसीसी के बारे में बात करते हुए कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है. भाजपा के 2019 लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में, पार्टी ने सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था।
समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे उनका धर्म, लिंग कोई भी हो। यह कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।