सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप प्रतिबंधों को लागू रखने का दिया निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह मानदंडों में ढील देने पर विचार करे, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र मिड-डे मील, ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें एयर प्यूरीफायर का उपयोग नहीं मिल पा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक एक्यूआई में लगातार सुधार नहीं दिखता, तब तक वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ग्रैप-4 के तहत लगे प्रतिबंधों से समाज के कई वर्ग, जैसे मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा कि निर्माण कार्यों पर लगे बैन के दौरान मजदूरों के लिए राहत के तौर पर उनके पास जमा लेबर सेस (मजदूर उपकर) का इस्तेमाल किया जाए।