हलक सूख रहे दिल्ली का हिमाचल से पानी मिलने की उम्मीद टूटी, SC ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को आवेदन देने का दिया आदेश

नई दिल्ली। 45 डिग्री पारा के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पहले से गहराया जल संकट और बढ़ गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से इंकार कर दिया है और कहा है कि उनके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसलिए वह सरप्लस पानी नहीं देगा। बता दें कि पहले हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने को सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 13 जून को दिया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह मानवीय आधार पर जल सप्लाई के लिए शाम 5 बजे तक अपर यमुना रिवर बोर्ड को आवेदन दें।

दिल्ली में पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने इस संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार इस संकट को जानबूझकर बढ़ा रही है, ताकि टैंकर माफिया को बढ़ावा देकर वे भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर सकें।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर के विषय को उठाया था और हमने उसपर रिपोर्ट फाइल की है लेकिन आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। अवैध टैंकर रोकने की जरूरत है लेकिन उसे रोकने से भी 40 एमजीडी की पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो वहीं भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है।