5 साल में गुजरात सरकार से अडाणी मालामाल?, Congress ने की बड़ी मांग

Update: 2023-08-28 11:04 GMT
5 साल में गुजरात सरकार से अडाणी मालामाल?, Congress ने की बड़ी मांग
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते ही राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले पांच वर्षों में दो अलग-अलग बिजली समझौतों के तहत अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को 3900 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया है। शक्तिसिंह गोहिल ने इसे भयमुक्त भ्रष्टाचार का उदाहरण करार दिया है. दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इसका खामियाजा गुजरात की जनता को भुगतना पड़ा. गोहिल के आरोपों का जवाब देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री हृषिकेश पटेल ने आरोपों से इनकार किया है. पटेल ने कहा कि अडाणी की कंपनियों को किया गया भुगतान केवल अंतरिम है, अंतिम नहीं.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की मौजूदगी में गुजरात सरकार द्वारा अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड को 3900 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान पर सवाल उठाए. शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि भाजपा सरकार में बेखौफ भ्रष्टाचार चल रहा है. . भाजपा राज में नामी उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए गुजरात का सरकारी खजाना खुलेआम लूटा जा रहा है। गोहिल ने कहा था कि सरकार जवाब दे। गोहिल के आरोपों को गुजरात सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री हृषिकेश पटेल ने गुमराह करने वाला बताया है. पटेल का कहना है कि यह भुगतान प्रोविजनल है, अंतिम नहीं.

शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि जब अधिकारियों को लगा कि वे इस मामले में फंस सकते हैं तो अब वे अधिक भुगतान के लिए तैयार हो गये.गोहिल  ने कहा कि गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड ने अडाणी पावर लिमिटेड से 3,900 करोड़ रुपये और भुगतान करने का अनुरोध किया है। इस रकम को वापस करने को कहा है. शक्ति सिंह गोहिल का आरोप है कि अधिक भुगतान की गई रकम पर ब्याज वसूलने के लिए अडानी को क्यों नहीं लिखा गया? किसके कहने पर अडानी को बिना किसी बिल के पांच साल तक करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया? अब तक अडानी से कितने रुपये वसूले गए? इस 3900 करोड़ के बेखौफ भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? वहीं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इन सभी सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके कहने पर इतनी बड़ी रकम कंपनी को दी गई.|

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