संकट में भारत का एक और पड़ोसी देश, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी।

इस समय दुनिया के कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. ऐसे में भारत के सहयोगी देश भूटान और बांग्लादेश के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। नेपाल में भी हालात ठीक नहीं हैं। 28 मई, 2008 को, नव निर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और तब से 11 अलग-अलग सरकारों का गठन किया गया है। स्थिति यह है कि नेपाल का भविष्य अब भारत पर केंद्रित होता जा रहा है।

ताजा घटनाक्रम की बात करें तो नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है. संसद में नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सीपीएन-यूएमएल ने सोमवार को प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद नेपाल में एक बार फिर बिजली संकट साफ नजर आ रहा है। यूएमएल के नेपाल की 275 सदस्यीय संसद में 79 सांसद हैं। नेपाल में, CPN (माओवादी केंद्र) CPN (यूनिफाइड सोशलिस्ट) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के क्रमशः 32, 10 और 20 सदस्य हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले नेपाल ही एक मात्र ऐसा देश था, जहां राजशाही थी। इसके बाद राजतंत्र का अंत हुआ। नेपाल में राजशाही के अंत के बाद से लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही है। इस अस्थिरता के बीच नेपाल को कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। भारत के साथ उसके संबंध भी पहले जैसे नहीं रहे और वह चीनी चालों में फंसकर कई तरह की दिक्कतों से गुजर रहा है.

खबरों की माने तो नेपाल में भारत बनाम चीन को लेकर नेपाली राजनेता भारत को चीन के खिलाफ दिखाकर बदले में आर्थिक या बुनियादी ढांचागत सहायता लेने की कोशिश कर रहे हैं. नेताओं ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए भारत पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन तथ्य यह है कि नेपाल श्रीलंका या पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में होता अगर नेपाली रुपया 1.6 भारतीय रुपये पर नहीं आंका जाता। भारत से असीमित रुपये उधार लेने की अनुमति न देने पर भी नेपाल की स्थिति और भी खराब हो सकती थी। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को जब तक संकट नहीं झेलना पड़ेगा तब तक नेपाल को ज्यादा संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संकट में श्रीलंका की मदद करेगा भारत!

भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने सहायता के तौर पर 4 अरब अमेरिकी डॉलर दिए हैं।