OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी : नड्डा

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर कहा कि ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से, तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और बाकी सारे टोला, घमंडिया गठबंधन के तहत तुष्टीकरण करने के साथ-साथ संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जिस मुस्लिम लीग के कारण भारत का विभाजन हुआ उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है। ममता बनर्जी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बनी हैं और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है।

राहुल गांधी संविधान की पुस्तिका लेकर फिरते रहते हैं लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ही सबक सिखाएगी।