'बेहद शर्मनाक': 90 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के व्हीलचेयर पर राज्यसभा पहुंचने पर बीजेपी का तंज; उग्र कांग्रेस

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा में भाग लेने के लिए व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे। खराब सेहत के बावजूद उनका संसद आना राजनीतिक हलकों में बहस का मुद्दा बन गया. विपक्षी गठबंधन के नेता जहां तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे शर्मनाक बताया है.

आपने प्रशंसा की

व्हीलचेयर पर पूर्व पीएम के आगमन से कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस छिड़ गई है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 90 वर्षीय कांग्रेस नेता की प्रशंसा की. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि डॉ. मनमोहन सिंह आज राज्यसभा में ईमानदारी की मिसाल बनकर खड़े हुए और विशेष रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने आए. उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक गहरी प्रेरणा है।'' चड्ढा ने समर्थन के लिए पूर्व पीएम को धन्यवाद दिया. कहा कि मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

बीजेपी ने कही ये बात

वहीं, बीजेपी ने सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की इस सनक को देश याद रखेगा. अपने बेईमान गठबंधन को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री को ऐसी खराब हालत में भी देर रात तक व्हीलचेयर पर बैठाए रखा। यह बेहद शर्मनाक है।

कांग्रेस का पलटवार!

इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति डॉ. साहब का समर्पण इस देश के संविधान में उनकी आस्था का प्रमाण है. भाजपा ने भले ही अपने बुजुर्गों को मानसिक कोमा में धकेल दिया हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारी प्रेरणा और साहस हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपने गुरु से कहो कि कुछ सीखो- भगोड़े मत बनो।

इसे बीमार नेता भी कहा जाता है

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा विपक्ष ने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीमार सिभु सोरेन को बुलाया और विधेयक के खिलाफ 102 सांसदों का समर्थन हासिल किया।

दिल्ली सर्विस बिल पास

गौरतलब है कि सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर दिया. इस बिल पर अमित शाह के जवाब के बाद वोटिंग हुई. विपक्षी नेताओं द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधन ध्वनि मत से खारिज कर दिए गए। बिल पर हुए मतदान में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े. इसके साथ ही इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई।