दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला: आधार, पैन और राशन कार्ड नहीं माने जाएंगे नागरिकता का प्रमाण, अवैध प्रवासियों पर सख्ती के तहत नई व्यवस्था

नई दिल्ली (शुभांगी)। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब से आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। केवल वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट को ही वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है।

अवैध नागरिकों के पास भी थे भारतीय दस्तावेज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सत्यापन अभियानों के दौरान यह सामने आया कि कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों ने जाली तरीके से आधार, राशन कार्ड और पैन कार्ड हासिल कर लिए थे। इन दस्तावेजों के सहारे वे खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से सरकार ने दस्तावेजों की सूची से इन्हें हटाने का निर्णय लिया।

अब केवल वोटर आईडी और पासपोर्ट होंगे वैध

नई व्यवस्था के तहत अब केवल दो दस्तावेजों वोटर आईडी कार्ड और भारतीय पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। अगर किसी के पास इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिले नए निर्देश

दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी (उपायुक्त पुलिस) को अपने-अपने इलाकों में संदिग्ध लोगों की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने और उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने को भी कहा गया है।

पाकिस्तानियों पर भी कड़ी कार्रवाई

दिल्ली में रह रहे लगभग 3,500 पाकिस्तानी नागरिकों में से करीब 520 मुसलमान हैं। इनमें से 400 से अधिक पहले ही पाकिस्तान लौट चुके हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने का आदेश दिया है। शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है।

हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को मिली राहत

हालांकि, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को जो लॉन्ग टर्म वीज़ा (LTV) दिया गया है, वह वैध बना रहेगा। इस श्रेणी के नागरिकों पर वीज़ा रद्द करने के आदेश लागू नहीं होंगे। केवल मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिकों और अन्य श्रेणियों के लोगों के वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं।

नागरिकता प्रमाणन की प्रक्रिया में कड़ा बदलाव

सरकार और पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अब भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। केवल वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे मजबूत प्रमाणों को ही स्वीकार किया जाएगा, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया तेज होगी।