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तेलंगाना बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने वाला पहला राज्य, उठाया ये कदम

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अपने फैसले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उप-श्रेणियों में बांटने की संवैधानिकता को सही ठहराया था।