उत्तराखंड: योजना को लगा झटका...अब छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिड-डे मील में नहीं मिलेगी झंगोरे की खीर
छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में मोटा अनाज देने की योजना को झटका लगा है। एक सितंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देहरादून और उधम सिंह नगर स्थित केंद्रीयकृत रसोइयों को झंगोरा दिया जाना था। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 166 क्विंटल झंगोरे की मांग की थी, लेकिन राज्य सहकारी संघ ने इसे उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है।
राज्य सरकार ने दावा किया था कि मंडुवा, झंगोरा और कुछ अन्य मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन में शामिल किया गया है। ज्ञात हो कि सरकारी राशन की दुकानों में मोटा अनाज नहीं मिलता है और अब सरकारी स्कूलों में झंगोरा भी नहीं दिया जाएगा.
झंगोरा की पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं हो पाई
शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण के तहत मोटे अनाज के रूप में झंगोरा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ को पत्र लिखा था। विभाग के मुताबिक, शुरुआती दो केंद्रीकृत रसोई के बाद झंगोरा को राज्य के छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाना था.
स्कूलों में बच्चों को इसकी खीर खिलाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ की ओर से विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि शासन के निर्देश पर वर्ष 2022-23 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है. मंडुवे की खरीदारी इस कारण झंगोरा की पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं हो सकी। फिलहाल राज्य सहकारी संघ के पास झंगोरा उपलब्ध नहीं है. सहकारी संघ इसे केंद्रीयकृत रसोइयों को उपलब्ध कराने में असमर्थ है.
