Jamrani Dam Project: जमरानी बांध का 48 साल का पुराना इतिहास, शिलान्यास की स्मृतियों को सँभाले पंत परिवार

26 फरवरी 1976 को जमरानी बांध का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री केसी पंत ने किया था और कार्यक्रम की अध्यक्षता तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने की थी।

जमरानी बांध परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से निर्माण के लिए धनराशि देने को हरी झंडी प्रदान कर दी है। इस योजना से एक परिवार का खासा जुड़ाव है, इस परिवार ने जमरानी बांध से जुड़े फोटोग्राफ को सहेज कर रखा हुआ है।

मेडिकल कॉलेज में कार्यरत परितोष पंत कहते हैं कि उनके पिता मोहन चंद्र पंत सत्तर के दशक में सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता (मुख्य अभियंता उत्तर के पद से रिटायर) के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने ललितपुर- उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बांध बनवाया था। ऐसे में जब जमरानी बांध की योजना बनी तो उनको निर्माण कार्य के लिए नैनीताल जिले में भेजा गया। उस समय अधीक्षण अभियंता के पद पर एनके त्रिवेदी तैनात थे।

26 फरवरी 1976 को जमरानी बांध का शिलान्यास हुआ था, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तत्कालीन ऊर्जा मंत्री केसी पंत ने किया था और कार्यक्रम की अध्यक्षता तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने की थी। परितोष पंत कहते हैं कि इस योजना में परिवार का खास जुड़ा रहा है, हर छोटी बड़ी बात को करीब से देखा है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बांध निर्माण के लिए राशि देने की घोषणा हुई है, इससे लगता है कि बांध का काम जल्द शुरू होगा।

जमरानी बांध परियोजना का संक्षिप्त विवरण

1981 में गौला बैराज का निर्माण, 40.5 किलोमीटर नहर का निर्माण, 244 किलोमीटर लंबी नहर का सुधारीकरण 1989 में जमरानी बांध को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी (टीएसी) की फेज-2 की 1975 में प्लानिंग कमीशन की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति मिली।

क्लीयरेंस मिली

• 2018 में अप्रैल माह में स्टेज बन की फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिली
• 2018 में मई माह में उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के बीच अंतरराज्यीय एमओयू हुआ
• 2019 में फरवरी माह में टीएसी (सीडब्ल्यूसी) ने जमरानी डेम और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क फेज 2 की क्लीयरेंस दी
• 2019 में सितंबर माह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति दी
• 2019 में दिसंबर माह में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) की क्लीयरेंस मिली
• 2023 में जनवरी में फॉरेस्ट स्टेज- 2 क्लीयरेंस, मार्च में पीआईबी की मजूरी, 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीआईईए) ने पीएमकेएसवाईएआईबीपी के तहत जमरानी योजना को शामिल करने की स्वीकृति मिली।