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उत्तराखंड

पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे सरकार के अफसर, सीएम धामी ने दिए ये खास काम करने के निर्देश

SaumyaV
15 Nov 2023 10:50 PM IST
पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे सरकार के अफसर, सीएम धामी ने दिए ये खास काम करने के निर्देश
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से अपील की कि वे राज्य में उन स्थानों को गोद लें, जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है। कहा कि पोस्टिंग से लेकर अब तक उस क्षेत्र में आए बदलाव को समझें और उसके अनुरूप भावी विकास योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन दें।

उत्तराखंड सरकार के अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेने की अपील की है। सीएम ने देश की नामी हस्तियों के लिए विशेष आतिथ्य का इंतजाम करने का सुझाव भी दिया है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यह व्यवस्था करेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को अपने आवास पर शासन के आलाधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, हर अधिकारी को अपनी पहली पोस्टिंग के प्रति एक भावनात्मक लगाव होता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे राज्य में उन स्थानों को गोद लें, जहां उनकी पहली पोस्टिंग हुई है।

आतिथ्य का इंतजाम करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा तैयार

सीएम ने कहा, गोद लिए गए इन क्षेत्रों का दौरा करें। पोस्टिंग से लेकर अब तक उस क्षेत्र में आए बदलाव को समझें और उसके अनुरूप भावी विकास योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन दें। साथ ही उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दें। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य है। देश में राज्य की अलग छवि है।

कहा, हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए, देश के नामी लेखक, कवि, अभिनेता, कलाकार व अन्य बड़ी हस्तियां हमारे यहां आएं तो हम उन्हें विशेष आतिथ्य दें। उनके लिए अलग से ऐसी व्यवस्था हो कि वे हमारे 10-15 दिन समय गुजारें और अपना लेखकीय अन्य कार्य करें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को निर्देश दिए।

तिवारी ने बताया, नामी हस्तियों के आतिथ्य का इंतजाम करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। एमडीडीए दर्शनीय लोकेशन पर अतिथि गृह तैयार करेगा, जहां नामी हस्तियों को निशुल्क ठहराया जाएगा। सीएम ने राज्य स्थापना दिवस पर उनके द्वारा की गई घोषणाओं के शासनादेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कई प्रमुख घोषणाएं की थीं, लेकिन अभी तक उनके शासनादेश जारी नहीं हुए हैं।

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