सीएम धामी ने संकेत दिए कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू किया जाएगा, 30 जून तक सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा

देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ओपिनियन पोल किए हैं. वह 30 जून तक मसौदा सरकार को सौंप देंगी। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

धामी ने कहा है कि "उत्तराखंड की सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ी हुई हैं. ये वादा हमने पिछले चुनाव में जनता से किया था, उत्तराखंड की जनता ने हमें इसके लिए जनादेश दिया था. उत्तराखंड सरकार बनने के बाद हमने एक गठबंधन का गठन किया." UCC के लिए समिति। मुझे खुशी है कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। इससे हर वर्ग का कल्याण होगा।