मुख्यमंत्री धामी की प्रधानता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास कर दिए गए
मुख्यमंत्री धामी की प्रधानता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास कर दिए गये हें । उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके शरणगत को सरकारी नौकरियों में १० प्रतिशत मंडल आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी मंडल आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में अधिपत्र आएगा, जोकि 2024 से लागू होगा।वहीं अप्रयुक्त अधिपत्र को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके शरणगत को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत मंडल आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। अधिपत्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश होगा।उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि विधेयक स्वीकृत होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी कामयाबी होगी।
शासनादेश को ही कर दिया था समाप्त
रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित प्रत्याशिओं को भी कई सरकारी विभागों में अधिकृत नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था
राज्यपाल ने इस अधिपत्र को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा
