अंतर्जातीय विवाह के लिए 61 हजार रुपये, स्वजातीय विवाह के लिए 55 हजार देगी योगी सरकार

यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई है।

संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मण्डल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रूपये है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा-6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है।

66 हजार हेक्टेअर से ज्यादा क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गयी तथा अभियान के अन्तर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में शीतलहर के बचाव हेतु निराश्रित व्यक्तियों को कम्बल वितरण एवं सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने हेतु जनपदों को 52.79 करोड़ रूपये की धनराशि दिनांक 18 जनवरी, 2024 तक जारी की जा चुकी है। जनपदों द्वारा अभी तक कुल 6,66,870 कम्बलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन बल की वर्तमान में 3 कम्पनियां स्थायी रूप से हैं तथा 3 कम्पनियों के नव सृजन की कार्यवाही प्रचलित है।

एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने की निशुल्क बस यात्रा

रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।

बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से बस बेड़ो में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलायें उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरन्तर सम्पर्क में रहती है।