यूपी: अगले साल से शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, छात्रवृत्ति की नई नियमावली तैयार, जल्द होगी जारी

प्रदेश में अगले वर्ष से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए न्यूनतम 75 फीसदी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह नियम इंटरमीडिएट से ऊपर के सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इसके साथ ही एक कोर्स बीच में छोड़कर सरकारी प्रवेश प्रक्रिया के जरिए दूसरे कोर्स में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा बंद नहीं होगी।

इसके लिए एक नया मैनुअल तैयार किया गया है, जिसके अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। यूपी में एससी/एसटी छात्रों को यह सुविधा तब मिलती है जब उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये और अन्य वर्ग के छात्रों को 2 लाख रुपये तक होती है। इस योजना का लाभ हर साल सभी कक्षाओं के 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मिलता है.

प्रस्तावित नियमावली में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर काफी जोर दिया गया है. चूंकि बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए केवल वास्तविक छात्र ही योजना का लाभ उठा सकेंगे। अनुमान है कि इससे हर साल बजट का करीब 10 फीसदी की बचत होगी. ऐसे में बजट के अभाव में कोई भी पात्र विद्यार्थी भुगतान से वंचित नहीं रहेगा।

अभी तक लागू नियमों के तहत अगर कोई छात्र स्नातक स्तर की पढ़ाई बीच में छोड़कर स्नातक स्तर पर किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेता है तो उसे कम से कम एक साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. प्रस्तावित नियमों के लागू होने पर ऐसा नहीं होगा.

उदाहरण के तौर पर यदि बीएससी के किसी छात्र ने आईआईटी, एनआईटी या एमबीबीएस में प्रवेश लिया है तो उसे शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी मिलती रहेगी। इसमें शर्त यह है कि दूसरे कोर्स में दाखिला सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए ही होना चाहिए।

एनएसी ग्रेडिंग अनिवार्य होगी

राज्य में वर्ष 2025-26 से यह सुविधा उन्हीं संस्थानों के विद्यार्थियों को मिलेगी, जो एनएएसी या समकक्ष संस्थानों से ग्रेडिंग प्राप्त करेंगे।

वित्तीय वर्ष के अंत में भी देनदारी जारी रहेगी

रिजल्ट देर से आने या सेशन लेट होने के कारण कोई भी विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए पोर्टल बंद करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। यदि किसी छात्र के डाटा सत्यापन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी नहीं हो पाती है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में भी भुगतान किया जाएगा। फिलहाल वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद शासन से दोबारा अनुमति मिलने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

नियमों में एकरूपता लाई जाएगी

समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन भुगतान करते हैं। इन विभागों की वरीयता सूची तय करने के नियम अलग-अलग हैं। नए नियमों में तीनों विभागों के नियमों में एकरूपता लाने के भी प्रावधान किए जा रहे हैं।नए नियमों पर चर्चा हुई है. इसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है।