UP के इतिहास का सबसे बड़ा बजट,24 हजार करोड़ की नई योजनाएं | The biggest budget in the history of UP, new schemes worth Rs 24 thousand crores

यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बजट में 24 हजार करोड़ की नई योजनाएं हैं।

एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने की निशुल्क बस यात्रा

रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से बस बेड़ो में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलायें उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरन्तर सम्पर्क में रहती है।

अलाव जलाने के लिए जिलों को 52.79 करोड़ रुपये की धनराशि

प्रदेश में शीतलहर के बचाव हेतु निराश्रित व्यक्तियों को कम्बल वितरण एवं सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने हेतु जनपदों को 52.79 करोड़ रुपये की धनराशि दिनांक 18 जनवरी, 2024 तक जारी की जा चुकी है। जनपदों द्वारा अभी तक कुल 6,66,870 कम्बलों का वितरण किया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन बल की वर्तमान में 3 कम्पनियां स्थायी रूप से हैं तथा 3 कम्पनियों के नव सृजन की कार्यवाही प्रचलित है।

66 हजार हेक्टेअर से ज्यादा क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,72,039 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3,70,748 शिकायतें निस्तारित की गयी तथा अभियान के अन्तर्गत कुल 66,872 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण'

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना ‘संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मण्डल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपये है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में कक्षा-6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 प्रारम्भ हो चुका है।

वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट

यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रुपये की रकम दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5060 करोड़

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 02 लाख 03 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रूपये (जी0एस0टी0सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आवास के लिए 2441 करोड़ प्रस्तावित

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रूपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़'

यूपी बजट 2024 के पेश करते हुए प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के अनुमान पेश किए और विभिन्न योजनाओं में जनता के लिए किए गए कार्यों का ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

'पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की'

सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है।

'55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन'

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुए 510 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘ई-श्रम’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है। 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अंतर्गत 2 हजार रुपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘अचीवर्स’ की श्रेणी प्राप्त की है।

पीएम जनधन योजना: नौ करोड़ खातों के साथ यूपी देश में प्रथम

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बीसी सखी और 17,852 एटीएम के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है।

'4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए'

उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है। इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

पीएम जनधन योजना: नौ करोड़ खातों के साथ यूपी देश में प्रथम

'4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए'

'एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हुई'

राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख और शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में एईएस (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जेई (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गयी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बिजली

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाॅट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है। वर्ष 2016-2017 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाईयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है। ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावाॅट थी, को वर्ष 2022-2023 में बढ़ाकर 28,900 मेगावाॅट तक किया गया हैै जिसे वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावाॅट तक किया जाना लक्षित है।

अयोध्या दुनिया का बड़ा पर्यटन केंद्र बना

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 'अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को काफी प्रोत्साहन मिला है. अयोध्या दुनिया का बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया है.'' भारत और दुनिया भर से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

धार्मिक स्थानों को जाने वाले सड़कों के लिए 1750 करोड़

यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्माथ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को फोर लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।

12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया: खन्ना

उन्होंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.04 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। एकेटीयू से संबद्घ लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुए 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में माह अक्तूबर 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1845.88 लाख पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

युवाओं के लिए भी बजट में खास

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों क माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया।

अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़

उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मद में 1100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद-गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्वि

बजट पढ़ते हुए वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-‘उड़ान‘) तथा राज्य सरकार की ‘‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति‘‘ के माध्यम से की जा रही है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है।

वाराणसी में बनेगा मेडिकल कॉलेज

उन्होंने कहा कि वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये हैं। 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपये का बजट है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख का बजट है। लिंक एक्सप्रेस वे कि लिए 500 करोड़ की धनराशि मिलेगी। अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़।

48 लाख गन्ना किसानों को भुगतान

खन्ना ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक। यह गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान 2.1 लाख करोड़ रुपये से 20,274 करोड़ रुपये अधिक है।

'डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की'

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।

'नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटी'

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ''डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्तूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।

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Kanishka Chaturvedi