यूपी विधानसभा में ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा: नगर निकायों, प्राधिकरणों और कई विभागों में 8,170 करोड़ की अनियमितता

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों की जांच में करीब 8170.52 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में हुए स्थानीय ऑडिट में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अलावा विकास प्राधिकरणों और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) में सबसे ज्यादा अनियमितताएं सामने आई हैं।वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्थानीय ऑडिट की रिपोर्ट विधानसभा में रखी. इसके मुताबिक विभिन्न नगर निकायों में गृह कर निर्धारण के अलावा आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती गयीं. अकेले नगर निगमों में 640 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है. इसी प्रकार विकास प्राधिकरणों में बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए विकास शुल्क की गणना एवं भूमि आवंटन आदि कार्यों में अनियमितताएं की गईं। इससे सरकार को करीब 3,362 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.नोएडा प्राधिकरण में 2313 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई हैं। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक विभागों और संस्थानों के स्थानीय ऑडिट में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं. स्थानीय ऑडिट टीम ने बदायूँ की नगर पंचायत इस्लाम नगर और आगरा की नगर पालिका परिषद एत्मादपुर का अलग-अलग ऑडिट किया है। इन दोनों में ही त्रुटियां थीं.

ऐसी हुई गलतियाँ

• लखनऊ नगर निगम में गृहकर लगाने में देरी, लम्बित, त्रुटि मूल्यांकन एवं अनियमितता के फलस्वरूप 39.17 लाख रू.
• लखनऊ नगर निगमों के कर्मचारियों को 1.16 करोड़ रुपये का भत्ता अवैध भुगतान करना। आवश्यकता से अधिक 20 लाख रुपये की स्टेशनरी की खरीदारी।
• नगर निगम, कानपुर में निर्माण सामग्री की सप्लाई में चेतक स्कूटर और पैसेंजर ऑटो के नाम पर 5.44 लाख का फर्जी भुगतान कर लिया गया।

इन विभागों और संस्थाओं में अनियमितताएं हुई हैं

• विकास प्राधिकरण 3362 करोड़
• नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) 2,313 करोड़ रुपए
• नगर निगम और जल संस्थान 640.77 करोड़
• नगर पालिका परिषद 357.73 करोड़
• मेडिकल शिक्षा विभाग 746.19 करोड़
• विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय 326.39 करोड़
• नगर पंचायत108.25