गाजियाबाद भारतीय बौद्ध महासभा यूपी की जनपद शाखा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

नेहा सिंह तोमर

गाजियाबाद। गाजियाबाद भारतीय बौद्ध महासभा यूपी की जनपद शाखा ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीयकरण आरक्षण संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को निरस्त कराया जाए।

महासभा ने अपने ज्ञापन में कहा कि कोर्ट ने एक अगस्त 2024 को फैसला दिया है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए की गई है जबकि अभी भी एससी, एसटी व आदिवासियों से छुआछूत, जाति भेदभाव का दुर्व्यवहार किया जाता है। महासभा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाकर आरक्षण को पूर्व की भांति रखे जाने और संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराए जाने का आदेश जारी किया जाए। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष गोविंद प्रसाद, महामंत्री लेखराज सिंह, मणिकचंद शील, अशोक कुमार गौतम आदि मौजूद रहे।