कोर्ट रूम: हाई कोर्ट ने पूछा, क्या जिला कोर्ट सर्वे कराने का आदेश दे सकता है, हिंदू पक्ष ने दिया ये जवाब

मुस्लिम पक्ष के वकील ने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता. वहीं, हिंदू पक्ष ने सीपीसी (सिविल प्रोसीजर कोड) की धारा 75 का हवाला दिया और कहा कि अदालतें सर्वेक्षण कराने का आदेश दे सकती हैं।ज्ञानवापी परिसर में कराए जा रहे सर्वे के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या जिला अदालत सर्वे के लिए आदेश पारित कर सकती है। क्या वह ऐसे आदेश नहीं दे सकतीं? क्या इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? मुस्लिम पक्ष के वकील ने जवाब दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता. वहीं, हिंदू पक्ष ने सीपीसी (सिविल प्रोसीजर कोड) की धारा 75 का हवाला दिया और कहा कि अदालतें सर्वेक्षण कराने का आदेश दे सकती हैं।मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर पूरे साल पूजा करने का अधिकार मांगने वाली केस फाइल के निपटारे में देरी पर सवाल उठाया। कहा कि यह मामला दो साल से लंबित क्यों है। इस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है.वहां से केस का निपटारा होने के बाद ही सुनवाई होगी. कहा कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच कोई विवाद नहीं है. कोई तीसरा पक्ष आ रहा है और मुकदमा कर रहा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 19 मुकदमे लड़ रही है। वर्तमान मामले में जिला न्यायाधीश सर्वेक्षण का आदेश नहीं दे सकते। एक तीसरे पक्ष ने आकर मुकदमा दायर किया और सर्वेक्षण का आदेश दिया गया। जबकि सर्वे बंद कर दिया गया है.

इसके अलावा, जिला न्यायाधीश ने 21 जुलाई के अपने आदेश में किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं किया। वहीं हिंदू पक्ष मान रहा है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के श्रीकांत बनाम मूलचंद और हार्नेस मामले का हवाला दिया. सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने भी समर्थन में दलीलें पेश कीं.इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या जिला जज इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकते. मंदिर पक्ष के आरे से कहा गया कि आदेश सीपीसी की धारा 75 सहपठित 26 नियम 10 के तहत वैध है. इसी के तहत जिला न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है. वह न्याय हित में जांच करा सकती है. हिंदू पक्ष द्वारा पूर्व में पारित नौ आदेशों का उल्लेख किया गया। जिसमें सआदत सराफ बनाम विजय लक्ष्मी, फूलचंद बनाम नगर निगम आगरा, अनुराग जयसवाल, श्रीकांत मूलचंद, राजेश कुमार गौतम, सुमन बनाम मधु आदि के मामले उद्धृत किये गये।कहा कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर संस्कृत के श्लोक, प्राचीन ज्योतिर्लिंग, हिंदू कलाकृतियां मौजूद हैं। इसके मूल स्वरूप को छिपाने के लिए इसे बार-बार रंगा गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 3 अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.|

कोर्टरूम लाइव

कोर्ट- ज्ञानवापी परिसर में साल भर पूजा की मांग को लेकर दायर मुकदमा दो साल से क्यों लंबित है?

मस्जिद पक्ष - मामले की स्थिरता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है। एसएलपी का निपटारा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट - एएसआई को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। क्या बिना पार्टी बनाए जांच की जा सकती है?

मंदिर का पक्ष- अयोध्या मामले में यही हुआ है. एएसआई कोई पक्ष नहीं था लेकिन सही तथ्यों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था।

कोर्ट- इस याचिका में यूपी सरकार का क्या रोल है?

महाधिवक्ता- न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

कोर्ट- ASI बताए कि सर्वे का प्रारूप क्या होगा?

एएसआई- सर्वे से संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा. सर्वेक्षण में अधिक से अधिक ब्रश करने की आवश्यकता हो सकती है। संरचना में कोई खरोंच या क्षति नहीं होगी।

कोर्ट- मस्जिद पक्ष को आशंका है कि वहां संभल, फावड़ा, कुदाल का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड में रखे हैं।

हिंदू पक्ष- ASI ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे ढांचे को नुकसान पहुंचे और उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अगर मस्जिद पक्ष को ऐसा लगता है तो वो हमेशा इस पर आपत्ति जता सकता है.

मुस्लिम पक्ष - एएसआई अधिकारी फावड़ा, कुदाल, संभल आदि लेकर घटनास्थल पर खड़े हैं। मीडिया में प्रसारित तस्वीर में एडीजी एक साथ खड़े हैं। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय का आईकार्ड भी पहना हुआ है।

कोर्ट- महाधिवक्ता को इस पर गौर करना चाहिए, ताकि ऐसी आशंकाएं न पैदा हों.|