UCC पर क्या सरकार देगी सरप्राइस!
देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है और वहीं पर इस बार का मानसून सत्र भी हो रहा है । सत्र सुचारू रंग से चले इसके लिए केंद्र सरकार सारी जिद्दोजहद कर रही है । जैसे ही सत्र शुरू होने की बात सामने आई सबकी नजर लोकसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमिटी द्वारा विदित कार्यों के खाके पर पड़ी । सबकी नजर थी क्या सरकार यूसीसी पर सत्र में चर्चा करेगी ? क्या मानसून सत्र में इस बिल को लाया जाएगा ? पर जो लिस्ट सामने आई है उसमें यह बिल जिसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है यह नदारद था ।
क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि सरकार फिलहाल इस विधेयक पर शांति बनाए रखना चाहती है। पर ऐसा हो जरूरी नहीं । क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने बिना पूर्व सूचना के बिल लाए हैं। याद कीजिए जम्मू एंड कश्मीर का अनुच्छेद 370 वाला मामला । संसद भवन में 370 पर चर्चा होने वाली है इसके बारे में खुद बीजेपी के सांसदों को पता नहीं था।
खैर मामला अलग था इसलिए बड़ी आसानी से विधायक पास हो गया था और सरकार की वाहवाही भी हुई थी। इस बार मामला थोड़ा अलग है। अगर सरकार ने इस बार सरप्राइस देने की कोशिश की तो पता नहीं विपक्ष सरप्राइस का जवाब किस तरह से देगी ।
वैसे इस सत्र में कुल 17 बैठकें होनी है और 31 विधेयकों पर चर्चा होनी है। नए नवेले विपक्ष के दल के लिए सरकार को बैकफुट पर लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए पूरा विपक्ष आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बनाए गए अध्यादेश के विरोध में खड़ा हैं । अगर विपक्ष यह करने में कामयाब हो जाता है तो उनके लिए यह बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है । देखना होगा आने वाले दिनों में कितनी बैठके और चर्चा हो पाएगी।
