केंद्र सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को दी मंजूरी, इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी कम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है। बता दें एफएसएसएआई के अनुसार सामान्य चावल में पोषक तत्व मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व लोगों की आहार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाते हैं।

इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी। कुल वित्तीय भार 17,082 करोड़ रुपये होगा और 100 प्रतिशत वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

बता दें भारत में महिला-बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। इसकी वजह से हर दूसरी भारतीय महिला रक्त की कमी (एनिमिया) से पीड़ित है और हर तीसरा बच्चा बौना है। वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) 2023 के अनुसार भारत 125 देशों में 111वें पायदान पर है। ऐसे में आनाजों में पोषक तत्व मिलाकर कुपोषितों तक पोषणयुक्त भोजन पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। यह कुपोषण से लड़ने का एक उपयुक्त तरीका है।