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बजट पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं! कहा- नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ यह बजट है, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र को किया नजरअंदाज
![बजट पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं! कहा- नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ यह बजट है, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र को किया नजरअंदाज बजट पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं! कहा- नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ यह बजट है, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र को किया नजरअंदाज](https://www.varta24live.com/h-upload/2024/07/23/415250-.webp)
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए हैं। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है। जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा।
केंद्रीय बजट पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो होना चाहिए था, बजट में कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार मंहगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ यह बजट है। इनका अपना विज़न कुछ नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे।
TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। जो NDA में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट है। यह बजट देश के लिए नहीं है। बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनका बंगाल से सफाया होगा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा यह एक निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है।
केंद्रीय बजट के बाद शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वे अगले 5 वर्षों के लिए इस सरकार को बचाना चाहते हैं। तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं।