धारा 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के मामले में सुनवाई पूरी; सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने सुनवाई के आखिरी दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य की दलीलें सुनीं. शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी की ओर से पेश कोई वकील लिखित दलीलें दाखिल करना चाहता है, तो वह अगले तीन दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि लिखित दलील दो पन्नों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पिछले 16 दिनों की सुनवाई के दौरान, अदालत ने केंद्र और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील- हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य को सुना।

वकील इस प्रावधान को रद्द करने के केंद्र के 5 अगस्त, 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की वैधता, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, 20 जून को जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने, पर सवाल उठाए। 2018, 19 दिसंबर, 2018 राष्ट्रपति शासन लगाने और 3 जुलाई 2019 को इसके विस्तार सहित विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे।अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कारण, पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। .