SC: देशभर के सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए जारी होंगे दिशानिर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात सरकारी अधिकारियों को समन भेजने के लिए दिशानिर्देश तय करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि लंबित मामलों और अंतिम फैसले में अवमानना के मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग नियम होने चाहिए.

पीठ ने कहा कि जिन मामलों में फैसला नहीं हुआ है, वहां अधिकारियों का हलफनामा ही पर्याप्त होगा, लेकिन अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना के मामलों में अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी होगी. पीठ ने कहा कि हम सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए कुछ दिशानिर्देश तय करेंगे.|