SC: राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका

152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र को शीर्ष अदालत से झटका लगा. अदालत ने राजद्रोह कानून की वैधता की जांच स्थगित करने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नया कानून स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए इस अनुरोध को अभी स्वीकार नहीं किया जा सकता. साथ ही उन्होंने आईपीसी की धारा 124ए पर सुनवाई की, जो देशद्रोह को अपराध बनाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजद्रोह को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने पर सहमत हो गया है।