नीति आयोग की बैठक शुरू, तल्ख तेवर के साथ ममता बनर्जी बैठक में शामिल, आठ मुख्यमंत्री नहीं ले रहे हैं भाग
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के अधिकांश घटक दल और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है।
वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि वह बजट का विरोध करेंगी। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार किया है।
बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार पदेन सदस्य होंगे। इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं।
बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम शामिल है।
बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) थिंक टैंक है, जो सरकार के कामों और नीतियों की जानकारी देता है। इसका काम देश के विकास के लिए नीतियां बनाना और राज्यों को सलाह देना है। पीएम मोदी ने 2015 में 65 साल पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का गठन किया था।
