अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दीजिए छत्तीसगढ़ से उठी अजीब सी मांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के जगह अमित शाह (Amit Shah) को प्रधानमंत्री कर देना चाहिए । यह अजीब सी मांग की है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी एस सिंह देव ( TS Singh Dev) ने। दरअसल मणिपुर (Manipur) मुद्दे पर देश भर में बवाल मचा हुआ है और विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है।
जब काफी कोशिश के बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो आखिर में विपक्ष ने मिलकर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने इसे स्वीकार कर लिया है और सोमवार से इस मामले में चर्चा होने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की थोड़ी अजीब सी मांग सामने आई है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर मामले में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और देश को जवाब नहीं देना चाहते तो उन्होंने अपना पद छोड़ देना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए । ताकि देश को इतने संगीन मामले पर देश के प्रमुख नेता का जवाब मिल सके ।उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि देश को गृह मंत्री की जगह प्रधानमंत्री से जवाब की चाह है। पर प्रधानमंत्री खुद तो चुप है । बस अमित शाह (Amit Shah) ही विपक्ष को पत्र लिखे जा रहे हैं।
डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि कई लोगों ने इस मामले में अपनी जाने गवाई, महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर एफ आई आर दर्ज होने के 77 दिन बाद कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? दरअसल मामला इस तरह से है कि मणिपुर मामले में जब 2 महिलाओं का वीडियो सबके सामने आया तभी से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से जवाब मांग रहा है पर अब तक लोकसभा और राज्यसभा में 2 नियमों के तहत चर्चा अटकी हुई है। जिसके बाद हार कर विपक्ष में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया।
इसके कारण सरकार को मजबूरन विपक्ष के हर नेता के सवाल का जवाब देना पड़ेगा ।इस मामले में 1 से 2 दिन चर्चा भी हो सकती हैं। तो यह सब कुछ देखते हुए ही छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। जहां एक तरफ देश में 2024 चुनाव की तैयारी हो रही है । वहीं दूसरी तरफ देश का एक राज्य है वहां कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और इस मामले में राज्य और केंद्र अपनी अपनी जिम्मेदारियां टालने की कोशिश में दिख रहे हैं । जहां राज्य सरकार कह रही है कि जब ऊपर से आदेश आएंगे तब वे अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि जब राज्य सरकार से मदद मांगी तभी मदद मुहैया करा पाएंगे। तो ऐसे में मणिपुर की जनता का क्या ? यह सवाल तो उठता ही है ।इसीलिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है ।अब देखना होगा सोमवार को जब सत्र शुरू होगा तो उसमें किस तरह से चर्चा होती है और इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है।
