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संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
संसद भवन पहुंचे अमित शाह
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद भवन पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
महुआ मोइत्रा को मिला कांग्रेस का साथ
महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले- राजनीतिक साजिश के तहत महुआ मोइत्रा को बनाया जा रहा निशाना।
शरद पवार भी पहुंचे संसद भवन
संसद भवन पहुंचे एनसीपी चीफ शरद पवार
महुआ के समर्थन में उतरीं जेएमएम की सांसद महुआ
झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने महुआ मोइत्रा मामले पर कहा कि उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी है क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। साथ ही जिस तरह से उनसे आचार समिति ने सवाल किए वो भी आपत्तिजनक थे। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है।
संसद भवन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
संसद की कार्यवाही में शामिल होने संसद भवन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
शुरू हुई संसद की कार्यवाही
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यसभा में आज भारत की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है। इस चर्चा में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, भाजपा को सुशील कुमार मोदी और वाईएसआर के विजयसाई रेड्डी शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश
शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर बोलीं महुआ मोइत्रा- देखते हैं क्या होता है
सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कानूनी पेश को रेगुलेट करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसे लोकसभा से पारित करा लिया गया।