सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फैसले को लेकर आज भारत बंद, जानें किन-किन राज्यों में भारत बंद का दिखा असर
नई दिल्ली। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध और इसे पलटने की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसका बसपा, सपा और आरजेडी जैसी अन्य पार्टियों ने भी समर्थन किया है।
बता दें दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत बंद किया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक लिस्ट जारी की है।
भारत बंद का असर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। सभी दुकानें बंद है, सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं। जयपुर सहित सूबे के 13 जिलों में स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद है। भरतपुर और दौसा जिले में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दवाइयां, दूध और मेडिकल से संबंधित जरूरी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया है।
बिहार के भोजपुर में भारत बंद के समर्थन में विभिन्न दलों के नेताओं ने आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया है। मैसूर रानी कमलापति सहरसा ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौजूद है। सहरसा के थाना चौक पर भारत बंद के समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं और सड़क जाम कर दी है। भीम सेना के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के कोटा के भीतर कोटा फैसले के खिलाफ भारत बंद का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन-आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित-वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव आंबेडकर ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करनेवालों की मंशा सही होगी, सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों-घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन-आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत बंद को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा के भीतर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया है। दलित और आदिवासी संगठनों की मांग है कि अदालत अपने इस फैसले को रद्द करे।
