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नीतीश सरकार स्टार्टअप को देने जा रहे हैं बढ़ावा, 10-10 लाख का सीड फंड कराया उपलब्ध, जानें कैसे युवा उठाएंगे लाभ

Varta24 Desk
29 April 2025 4:43 PM IST
नीतीश सरकार स्टार्टअप को देने जा रहे हैं बढ़ावा, 10-10 लाख का सीड फंड कराया उपलब्ध, जानें कैसे युवा उठाएंगे लाभ
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पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। वहीं सरकार स्टार्टअप करने वाले छात्रों को बड़ा मौका देने जा रही है। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम लागू है। ऐसे में विज्ञान, प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश प्राचार्यों को दिया है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा

बता दें कि नीतीश सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपये का सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल पाए। इसको लेकर सरकार की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड उपलब्ध कराना एक बड़ा फैसला है। स्टार्टअप सेल से छात्र-छात्राओं में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

इन क्षेत्रों पर दिया जोड़

वहीं सरकार ने इन क्षेत्रों पर जोड़ दिया है। जिसमें प्रमुख है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, यूएवी, एआर और वीआर, ड्रोन और अन्य जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप संबंधी कराया जाएगा मार्गदर्शन

दरअसल, राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों में स्टार्टअप सेल को स्थापित करने का मूल उद्देश्य यह भी है कि उद्यमिता को एक करियर विकल्प के रूप में छात्रों को लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इसके लिए सेल के माध्यम से छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप संबंधी मार्गदर्शन भी कराया जाएगा।

इसके साथ ही स्टार्टअप सेल की स्थापना क्षेत्र और उसके आसपास के अलग-अलग शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच एक उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। जिसमें उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ाव, वित्तपोषण और वित्त तक पहुंच को बढ़ावा देना है।

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