भूमि आवंटन:सूबे के औद्योगिक प्राधिकरणों का डाटाबेस तैयार होगा, जानें इससे क्या मिलेगा लाभ
लखनऊ। यूपी सरकार ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सूबे के औद्योगिक प्राधिकरणों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी को सौंपी गई है, जो औद्योगिक निवेश को सरल बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
औद्योगिक भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
इनवेस्ट यूपी दक्ष सर्वे एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करेगी जो प्राधिकरणों के ऑफसाइट व ऑनसाइट लैंड पूल की निगरानी, उनसे जुड़े विभिन्न तथ्यों के संकलन तथा मासिक रिपोर्ट के माध्यम से विभिन्न प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंडों पर इकाई संचालन, निर्माण व विकास कार्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये एजेंसियां इस बात को देखेंगी कि किसी भी औद्योगिक भूखंड का इस्तेमाल तयशुदा मदों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में न हो। इससे खाली औद्योगिक भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया को भी पूरी पारदर्शिता व तेजी के साथ पूरा किया जा सकेगा।
ये प्राधिकरण होंगे शामिल
बताया गया कि इन प्राधिकरणों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तथा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) प्रमुख हैं।
